Yogi government’s big step: Social media influencers will get money, know how to promote UP government : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए एक नया अवसर खुल गया है। सरकार ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय इंफ्लुएंसर्स को पैसे देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं, जिनमें X, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल हैं। इंफ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर हर महीने पैसे मिलेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं।
सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य
यह फैसला लोकसभा चुनावों के बाद लिया गया है, जहां बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ, और इसके पीछे एक कारण सोशल मीडिया पर विपक्ष का प्रभावी होना माना गया। इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने यह नई सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज का प्रभावी प्रचार करना है।
इंफ्लुएंसर्स के लिए कैटेगरी और भुगतान
सरकार ने X, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक जैसी कैटेगरी बनाई है, जिनमें चार अलग-अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर इंफ्लुएंसर्स को हर महीने 2 लाख से 5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। यूट्यूब इंफ्लुएंसर्स के लिए भी चार कैटेगरी बनाई गई हैं, जिनमें उन्हें 4 लाख से 8 लाख रुपये हर महीने दिए जाएंगे।
पॉलिसी की शर्तें और रजिस्ट्रेशन
इस योजना का हिस्सा बनने के लिए इंफ्लुएंसर्स को यूपी सरकार के सूचना विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें सरकार का प्रचार-प्रसार करना होगा, और यदि कभी सरकार को यह महसूस हुआ कि कंटेंट अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
राजस्थान के बाद यूपी की पहल
उत्तर प्रदेश से पहले, राजस्थान में भी इस तरह की पॉलिसी लागू की गई थी, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। हालांकि, अब वहां बीजेपी के भजनलाल मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इस तरह की पॉलिसी अब यूपी में भी लागू की जा रही है।
सोशल मीडिया पर बीजेपी का फोकस
लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, बीजेपी ने सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। चुनाव के बाद हुई बैठकों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को न केवल जमीन पर, बल्कि सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी हाईकमान का कहना है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के जरिए बढ़-चढ़कर किया जाए।
इस पॉलिसी के तहत इंफ्लुएंसर्स को आर्थिक लाभ के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका भी मिलेगा, जिससे वे न केवल अपनी पहुंच बढ़ा सकेंगे, बल्कि सरकार की नीतियों को भी जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचा सकेंगे।
