🌐 UN में भारत की गूंज: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना वैश्विक रोल मॉडल, विश्व कर रहा भारत की सराहना

🌐 Echo of India in UN: Digital public infrastructure becomes a global role model, the world is praising India : आज का भारत सिर्फ तकनीकी प्रगति का गवाह नहीं है, बल्कि वह डिजिटल विकास का वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने हाल ही में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure – DPI) को एक आदर्श मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। यह मान्यता न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे डिजिटल सशक्तिकरण से एक राष्ट्र समावेशी विकास की ओर बढ़ सकता है।

इस लेख में हम समझेंगे कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, UN ने इसकी क्यों सराहना की, और इससे भारत को किस प्रकार वैश्विक मंच पर सम्मान और नेतृत्व की भूमिका मिली है।

📱 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है?

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा तकनीकी इकोसिस्टम है, जो नागरिकों को आसान, पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। इसमें तीन मुख्य स्तंभ होते हैं:

1. पहचान (Identity):
   👉 आधार कार्ड – एक सुरक्षित और यूनिक डिजिटल पहचान प्रणाली
2. भुगतान (Payments):
   👉 UPI (Unified Payments Interface) – एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली जो आज वैश्विक पहचान बना चुकी है
3. डेटा एक्सचेंज (Data Exchange):
   👉 DigiLocker, eKYC, API स्टैक – नागरिकों की सहमति आधारित डेटा शेयरिंग और सेवाओं की कुशल डिलीवरी

इन प्रणालियों की मदद से भारत ने नागरिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुलभ और सरल बनाया है।

🌏 संयुक्त राष्ट्र में भारत की सराहना

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की हालिया रिपोर्ट में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को “दुनिया के लिए आदर्श मॉडल” बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का DPI गरीबों, ग्रामीणों और छोटे व्यापारियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में सबसे प्रभावशाली और समावेशी प्रणाली साबित हुआ है।

मुख्य बिंदु जो UN ने उजागर किए:

• UPI का सशक्तिकरण – दुनिया के सबसे तेज़ और सस्ते डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म में से एक
• आधार की पहुंच – 1.3 अरब से अधिक भारतीयों को एक यूनिक डिजिटल पहचान
• जन धन योजना से वित्तीय समावेशन – करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग से जोड़ा
• COVID महामारी के दौरान डिजिटल राहत वितरण – सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT) के ज़रिए करोड़ों परिवारों तक सरकारी सहायता

📊 डिजिटल भारत: आँकड़ों में सफलता

• UPI के माध्यम से 2024 में प्रति माह 1,000 करोड़ से अधिक लेन-देन
• DigiLocker पर 200 करोड़ से अधिक दस्तावेज़ डिजिटल रूप से स्टोर
• 95% से अधिक वयस्क आबादी का आधार से लिंक होना
• जन धन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते

ये आँकड़े बताते हैं कि भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।

🌐 वैश्विक देशों की भारत मॉडल में रुचि

भारत के डिजिटल मॉडल को अब कई देश अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देश भारत के DPI फ्रेमवर्क को अपने यहां लागू करने के लिए भारत से साझेदारी कर रहे हैं।

इंडिया स्टैक ग्लोबल जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत अपना तकनीकी अनुभव अन्य देशों को साझा कर रहा है। इससे भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक नेतृत्व की छवि और मजबूत हुई है।

💡 भारत का DPI क्यों बना आदर्श मॉडल?

✅ सस्ता और सुलभ

भारत ने तकनीक को सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम आदमी तक पहुंचाया। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं सुलभ बनीं।

✅ ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी

भारत ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ओपन-सोर्स रखा, जिससे इनका उपयोग और अनुकूलन अन्य देश भी कर सकते हैं।

✅ समावेशी विकास

महिलाओं, किसानों, प्रवासी श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा गया।

✅ मजबूत डेटा सुरक्षा

आधार, UPI, और अन्य सेवाओं में नागरिकों की सहमति और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया।

🛠️ सरकार की प्रमुख डिजिटल पहलें

1. डिजिटल इंडिया मिशन

2015 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है।

2. इंडिया स्टैक

यह एक ऐसा ओपन API प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल पहचान, भुगतान, और दस्तावेज़ सेवाओं को एकीकृत करता है।

3. CoWIN प्लेटफॉर्म

कोरोना वैक्सीन के प्रबंधन में भारत का CoWIN ऐप पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गया।

4. ONDC (Open Network for Digital Commerce)

छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अभिनव पहल।

🔮 भविष्य की दिशा: ग्लोबल डिजिटल नेता बनता भारत

भारत का लक्ष्य अब सिर्फ अपने नागरिकों को डिजिटल सेवाएं देना नहीं, बल्कि दुनिया को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में सहयोग करना है। भारत G20 जैसे मंचों पर भी डिजिटल पब्लिक गुड्स के विचार को आगे बढ़ा रहा है।

भारत अब “प्रौद्योगिकी प्राप्तकर्ता” नहीं बल्कि “प्रौद्योगिकी प्रदाता” बन गया है। यह परिवर्तन विकासशील देशों के लिए प्रेरणा है।

🔚 निष्कर्ष

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया भर के लिए नवाचार, समावेश और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिली यह वैश्विक मान्यता न केवल भारत की तकनीकी सफलता की गवाही देती है, बल्कि आने वाले समय में भारत को डिजिटल विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर करती है।

आइए, इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनें और भारत को तकनीक के क्षेत्र में और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं!