पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा: आतंकियों को समर्थन देने की बात स्वीकारी, अमेरिका को बताया मुख्य लाभार्थी

पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में मचा भूचाल

Big disclosure by Pakistan’s Defense Minister: Admitted supporting terrorists, called America the main beneficiary : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में दिया गया बयान न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। इस बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की जमीन से सक्रिय आतंकवादी संगठनों को समर्थन मिलता रहा है और यह सब अमेरिका के हित में किया गया। यह बयान पाकिस्तान की विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति और वैश्विक संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

रक्षा मंत्री का बयान: आतंकवाद को लेकर चौंकाने वाला कबूलनामा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक टेलीविज़न साक्षात्कार में कहा, “हमने कुछ ऐसे गंदे काम किए हैं जो अमेरिका के लिए किए गए। आतंकवादियों को समर्थन देना उन्हीं में से एक है।” यह बयान न केवल पाकिस्तान की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर धूमिल करता है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वर्षों से जो आरोप भारत और अन्य देशों द्वारा लगाए जाते रहे हैं, उनमें सच्चाई है।

अमेरिका और पाकिस्तान: आतंक के खेल में साझेदारी?

दावा यह किया गया है कि पाकिस्तान ने अपने भू-राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवादी गुटों को पनाह दी, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की और उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया। रक्षा मंत्री का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि यह सब अमेरिका की रणनीति का हिस्सा था। 9/11 के बाद अमेरिका ने “आतंक के खिलाफ जंग” के नाम पर पाकिस्तान को एक प्रमुख सहयोगी बनाया था, लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि इस साझेदारी में दोहरी रणनीति अपनाई गई।

भारत की चिंता: वर्षों से लगाए गए आरोप हुए सही साबित

भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कश्मीर में हिंसा, पठानकोट, उरी, पुलवामा जैसे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों का हाथ रहा है। अब जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद यह कबूल किया है कि उनका देश आतंकियों को समर्थन देता रहा है, तो भारत की चिंता और नाराज़गी वाजिब मानी जा सकती है।

पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में बढ़ता दबाव

इस बयान के बाद पाकिस्तान की सियासत में उबाल आ गया है। विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा और देश की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर भी नागरिकों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बहुत से लोग इस बयान को देशद्रोह की श्रेणी में रखते हैं और मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे की गहन जांच की जाए।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख को झटका

पाकिस्तान को पहले ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसके पीछे आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक सहायता थी। अब जब देश के रक्षा मंत्री ने खुद यह बात मानी है, तो पाकिस्तान पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों में भी इस बयान के बाद पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

आतंकवाद के समर्थन पर वैश्विक नज़र

आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन करने वालों को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब उसके ही शीर्ष मंत्री ने सच को उजागर कर दिया है। इससे वैश्विक संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तान की भूमिका पर दोबारा विचार कर सकते हैं।

कूटनीतिक रिश्तों में संभावित बदलाव

भारत के अलावा अफगानिस्तान और ईरान भी पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। अब इस बयान के बाद इन देशों के साथ पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों में खटास आ सकती है। साथ ही, अमेरिका भी अपने हितों के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है या अपनी नीतियों में बदलाव कर सकता है।

सेना और सरकार के बीच बढ़ता फासला?

पाकिस्तान की राजनीति में सेना का हमेशा से खास प्रभाव रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री के इस बयान से यह भी संकेत मिलते हैं कि सरकार और सेना के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। यह संभव है कि इस बयान के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति हो या फिर यह सेना को अलग-थलग करने की कोशिश हो।

क्या यह बदलाव की शुरुआत है?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा की गई यह स्वीकारोक्ति केवल एक बयान नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले बदलावों की आहट भी हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव, आंतरिक अस्थिरता और बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच पाकिस्तान शायद अब अपनी पुरानी रणनीतियों को छोड़ने को मजबूर हो।

निष्कर्ष: पाकिस्तान को करनी होगी पारदर्शिता की ओर पहल

इस खुलासे के बाद अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं — या तो वह पुरानी नीति पर अड़ा रहे और वैश्विक प्रतिबंधों का सामना करे, या फिर पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मार्ग पर चले। अगर पाकिस्तान को विश्व मंच पर सम्मानजनक स्थान चाहिए, तो उसे आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी से कदम उठाने होंगे।

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